काठमाडौं । नेपाल गैरसरकारी संस्था महासंघले आगामी वर्षहरूमा नागरिक समाजको सामूहिक पहलकदमीलाई मार्गदर्शन गर्ने रणनीतिक योजना तथा असमानतासम्बन्धी व्यापक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

महासंघको आयोजनामा सम्पन्न एक विशेष समारोहबीच उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास सुदृढ गर्न र सामाजिक-आर्थिक संरचनामा व्याप्त असमानता अन्त्य गर्न नागरिक समाजको भूमिकालाई औपचारिक र सशक्त बनाएको छ। 

सार्वजनिक गरिएको 'नेपालको असमानता सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२५' ले शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, जीविकोपार्जन, बसोबास र राजनीतिक सहभागिता जस्ता क्षेत्रहरूमा रहेको पहुँच असमानता औंल्याउँदै संरचनागत विभेदका जरा उखेलेर समावेशी लोकतन्त्रको बाटो बनाउनु आजको ऐतिहासिक आवश्यकता भएको उल्लेख गरेको छ।

उक्त प्रतिवेदन सन् २०१९ देखि गरिएका तथ्यांक विश्लेषण, क्षेत्रीय परामर्श र विभिन्न सरोकारवालासँगको अन्तरक्रियाको परिणामस्वरूप तयार पारिएको हो।

महासंघले यसलाई नीतिगत संसोधन, बहस र कार्ययोजना निर्माणका लागि आधार दस्तावेजको रूपमा लिन आग्रह गरेको छ।

कार्यक्रममा ‘रणनीतिक योजना २०२८’ र ‘दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) सँग मेल खाने दीर्घकालीन योजना २०३०’ समेत सार्वजनिक गरियो। यी योजनाले नागरिक समाजको दिगो विकास यात्रामा सहकार्य, जवाफदेहिता र समावेशीतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्।

महासंघले हाल सरकारद्वारा संघसंस्था सम्बन्धी ऐन निर्माणको तयारी भइरहेका बेला नागरिक संस्थाको स्पष्ट धारणाका साथ 'पोजिसन पेपर' प्रमुख दलहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ नेताहरू, नागरिक अभियन्ता, सञ्चारकर्मी, नीति निर्माता र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो। समावेशी, न्यायपूर्ण र सशक्त लोकतन्त्र निर्माणका लागि नागरिक समाजको पहलकदमी अब दस्तावेजमा मात्र सीमित नरहने र कार्यान्वयनमै केन्द्रित हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन कुमार भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै लोकतन्त्र सुदृढीकरणमा नागरिक समाजको खबरदारी र ऐक्यबद्धताका लागि व्यापक आह्वान गरिएको थियो।

अध्यक्ष भट्टराईले लोकतन्त्रको मियो भनेकै सशक्त नागरिक सहभागिता रहेको स्पष्ट पार्दै संस्थागत अभियानलाई अझ संगठित बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए।