वीरगञ्ज । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृति दिएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति प्रदान गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाले जानकारी दिए ।

यसअघि बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । परिषद्का सदस्य-सचिव तथा रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्यालका अनुसार सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो । त्यसअघि केन्द्रीय सुरक्षा समितिले पनि सेना परिचालनको सिफारिस गरिसकेको थियो ।

यसपटक विशेषगरी जेनेसी प्रदर्शनपछिको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचनको तीन महिना अगावै अर्थात् मंसिर १० पछिदेखि नै सेनालाई फिल्डमा खटाउने निर्णय गरिएको छ । कात्तिक ३० मा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले तीन महिनाअगावै सेनाले निर्वाचन केन्द्रित पट्रोलिङ गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघिका निर्वाचनहरूमा एक महिना अगाडिमात्र सेना परिचालन हुने गरेकोमा यस पटक लामो समयअगावै खटाइँदैछ । सन् २०७९ को संघ र प्रदेश निर्वाचनमा पनि एक महिना अगाडिमात्र सेना परिचालित भएको थियो ।

एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनाअनुसार यस निर्वाचनमा कुल ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी खटिँदैछन् । जसमा नेपाली सेनाका ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका ७३ हजार, सशस्त्र प्रहरी बलका ३१ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका २ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालित हुनेछन् । साथै मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्रको सुरक्षाका लागि करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी छ तर अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट स्वीकृत नभएका कारण संख्या अझै यकिन भएको छैन ।

सुरक्षा संरचनाअनुसार सशस्त्र प्रहरी दोस्रो घेरामा र नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रहनेछन् । मतदान केन्द्रबाट अधिकतम ३० मिनेटको दूरीमा सेना तैनाथ रहनेछन् भने प्रत्येक जिल्लामा रिजर्भ फोर्स, स्ट्राइकिङ टोली, मोबाइल गस्ती र हवाई गस्तीको व्यवस्था गरिनेछ ।

सेनाको जिम्मेवारीमा मतपत्र, मतपेटिका तथा निर्वाचन सामग्री ढुवानी, महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान, कारागार र विमानस्थलको अस्थायी सुरक्षा, आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिकप्टरसहितको तयारी, शंकास्पद तथा विष्फोटक पदार्थ निष्क्रिय गर्न डिस्पोजल टोली परिचालनलगायतका काम रहेका छन् ।

एकीकृत सुरक्षा योजनामा ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) भित्रको आन्तरिक बेमेल र कुनै दल वा समूहले निर्वाचन बहिष्कार गरे झडप हुन सक्ने जोखिमलाई पनि प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।