वीरगञ्ज । नारायणी अस्पताल वीरगञ्जको आकस्मिक कक्ष (इमर्जेन्सी वार्ड) भवन निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। 

करिब १ करोड ८४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरिएको ठहरसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

अख्तियारका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया नै मिलेमतोमा गरिएको थियो।

अस्पतालका तत्कालीन प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. संजय कुमार ठाकुर, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय पर्साका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर राजेन्द्र साह र इन्जिनियर सकुर अन्सारी, अस्पतालका तत्कालीन नायब सुब्बा शुशिलप्रसाद यादव, लेखापाल सुदिप कुमार माझी, मूल्याङ्कन समिति संयोजक डा. विरेन्द्रबहादुर प्रधान,

सदस्य–सचिव माधवी चौधरी, मिसन कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सका प्रबन्ध निर्देशक तथा लुम्बिनी मिसन जेभीका प्रतिनिधि जगत बुढा र लुम्बिनी बिल्डर्सका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक विष्णु प्रसाद शर्माविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

लुम्बिनी मिसन जेभी कम्पनीलाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

अनुसार निर्माण लागतको मात्र सानो हिस्सा ओगट्ने एम ३५ इन्टरलक ब्लक बिछ्याउने जस्तो सहायक कामलाई ठेक्कामा मुख्य आइटम बनाइ अन्य प्रतिस्पर्धीको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिएको पाइएको छ।

यसरी सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली विपरीत निर्माणको मापदण्ड बनाइ ठेक्का वितरण गरिएको आयोगले जनाएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सम्झौता भएको उक्त भवनको अवस्था हाल निकै कमजोर रहेको जनाइएको छ।

अस्पतालकै आकस्मिक कक्ष भए पनि एम्बुलेन्सको आवतजावत सहज हुने स्थानको अभाव, इमर्जेन्सी सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी र मापदण्ड विपरीतको निर्माणले भवन प्रयोगविहीन जस्तै अवस्थामा पुगेको छ।

यो भवन तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र तत्कालीन मेसु चितरञ्जन शाहको उपस्थितिमा २०८० असोज १३ गते उद्घाटन गरिएको थियो।

तर उद्घाटनको छोटो समयमै यसमा देखिएको कमजोरी र अनियमितताले पारदर्शिता र सार्वजनिक जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।