वीरगञ्ज । पटक पटक विवादमा पर्दै आएको वीरगंज यातायात व्यवस्था कार्यालयले सेवाको नाममा कार्यालय आउने सेवाग्राहीहरु संग अतिरिक्त रकम असुलिदै आएको पिडितले गुनासो पोखेका छन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगंजमा पटके काट्न आउने सेवाग्राहीसँग तोकिएको राजस्वबाहेक अतिरिक्त ५० रुपैयाँदेखि ५०० रुपैयाँसम्म असुल्ने गरिएको छ।

नियमअनुसार पटके काट्न रोड परमिट अनिवार्य भए पनि, मोबाइलमा मात्र फोटो देखाएर आउने सेवाग्राहीसँग समेत मनपरी रकम असुल्ने गरिएको छ।

ढडा निकाल्ने जिम्मेवारी पाएका कार्यालय सहयोगी गौरीशंकर माली (भगत) र चन्द्रमा सिंहले आफ्ना पाँच जना बिचौलियालाई उक्त जिम्मेवारी सुम्पेका छन्। 

त्यसैगरी जाचँपास शाखाका नितेश्वर यादवले समेत गाडी जाचपास गर्न विचौलिया मार्फत रकम असुल्दै आएका छन ।

यसअघि पनि माली, सिंह र यादवमाथि दीर्घकालीन रूपमा घुस असुली र अकूत सम्पत्ति आर्जन गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। कार्यालय स्रोतका अनुसार उनीहरूले छ जना बिचौलियामार्फत सेवाग्राहीसँग अनियमित रकम उठाउँदै आएका छन्। 

भुक्तभोगीहरूका अनुसार, बिना बीमाको ब्लुबुक नवीकरणका लागि ५०० रुपैयाँदेखि, सवारी दर्ता तथा नामसारीका लागि २ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त रकम असुल्ने गरिएको छ।

सेवाग्राही उपस्थित नभएकै अवस्थामा पनि बिचौलियामार्फत श्रेस्ता दर्ता सही–छाप मिलाइने गरेको आरोप छ। उदाहरणका रूपमा “ना ३२ प ३३४५” नम्बरको मोटरसाइकलसम्बन्धी कागजात सञ्चारमाध्यममा सुरक्षित रहेको छ।

मासिक करिब ३० हजार रुपैयाँ तलब बुझ्ने मालीले हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा करोडौँ मूल्य बराबरको तीनतले आलिशान घरसहित आधा दर्जनभन्दा बढी जग्गा जोडेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

उनका छोराहरू भारत र काठमाडौंमा अध्ययनरत रहेको र त्यसको खर्च समेत अनियमित आम्दानीबाट धानिएको भुक्तभोगीहरूले आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै, माली र सिंहले “प्रदेश मन्त्रालयसम्म हाम्रो पहुँच छ, केही हुँदैन” भन्दै धम्की दिने गरेको सेवाग्राहीहरूको गुनासो छ।

एक बिचौलियाले नाम नखुलाउने सर्तमा भनेका छन्, “माली र सिंह दैनिक ८० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म असुल्छन् र त्यसको अंश मोटरसाइकल फाँट प्रमुख प्रेम कार्कीलाई बुझाउँछन्।”

कार्यालयमा प्रमुख अधिकृत प्रेम कार्की, नायब सुब्बा विप्लव भट्टराई, केविन यादवसहित पाँच जना सरकारी कर्मचारी भए पनि, वास्तविक कार्यमा माली र सिंहले आफ्ना बिचौलियालाई प्रयोग गर्दै आएको पाइएको छ।

तीमध्ये चार जना अग्रभागमा बसेर रकम असुल्ने र बाँकी दुई जना भित्रै रहेर सनाखत तथा नामसारी प्रक्रिया लेख्ने गर्छन्।

भुक्तभोगीहरूले भनेका छन्, “सार्वजनिक सेवामा बसेर खुलेआम भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी कारबाही नगरेसम्म यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुँदैन।”

उनीहरूले तत्काल छानबिन गरी माली, सिंह र संलग्न कर्मचारीलाई पदमुक्त गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमार्फत कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

त्यससँगै, संवेदनशील पदमा बसेर भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई संरक्षण गरिएको भन्दै अख्तियारको मौनताप्रति सेवाग्राहीले तीव्र आक्रोश प्रकट गरेका छन्।