काठमाडौँ । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिव ६६ प्रतिशत शहरी जनसङख्या र बाँकी शहर उन्मुख क्षेत्र रहेको हुँदा परिवर्तित जीवन शैलीका कारणले बढ्दो खानेपानीको मागको चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा पुर्‍याउनु अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको छ । 

आज आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ प्रतिनिधिसभा बैठकमा दिँदै मन्त्री यादवले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्र राष्ट्रका लागि आर्थिक रुपमा समेत लगानीका दृष्टिकोणबाट लागत प्रभावी क्षेत्रको रुपमा स्थापित भएको बतानुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मानव विकासको यसै संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी विगत केही दशकदेखि राज्यले यस क्षेत्रको  विकासमा दिएको महत्वको फलस्वरुप नेपालमा पानीजन्य रोगहरुबाट अत्याधिक रुपमा हुने गरेको बाल मृत्यु दर घटेको, मानिसको सरदर आयु बढेको छ ।” 

जनस्वाथ्यमा परेको अनुकुल प्रभावका कारणले उत्पादकत्व बृद्धि भई ग्राहस्थ्य आयमा बढोत्तरी भएको, पर्यावरणीय सुधार भएको तथा महिला र बिशेषत: बालिकाहरुको जीवनयापन सहज हुँदै गएको र शिक्षामा तिनको पहुँच बृद्धि भएको जस्ता सकारात्मक नतिजाहरु देखिएका मन्त्री यादवले जिकिर गर्नुभयो । 

यसैगरी मन्त्री यादवले ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ अहिलेसम्म ९८ प्रतिशत जनसङख्यालाई आधारभूत खानेपानी तथा २८ प्रतिशत जनसङ्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुगेको छ । ९० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी पुर्‍याउन बजेट र जनशक्तिको अभाव छ । बजेट नबढाए लक्ष्यमा पुग्न कठिन छ ।” 

आम नागरिकलाई शुद्ध, सुरक्षित खानेपानी उपलब्ध गराउन खानेपानी मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाई छ । जनतालाई लाभ दिने खालका खानेपानीका ठुला योजना समयमै टुङ्याईने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो ।

यसैगरी मन्त्री यादवले तराई मधेश लगायत काठमाडौँको भूमिगत पानीमा समेत देखापरेको प्राणघातक तत्व आर्सेनिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि एकिकृत तथा बृहत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “जलवायु परिवर्तन र अन्य कारणले सिर्जित पानीको स्रोत घटेको, कतिपय स्थानमा मुहान सुकेको तथा भूमिगत जलस्तर घटिरहेको सन्दर्भमा नदी बेसिन डाइभर्सन तथा जलाशययुक्त आयोजनाहरु सञ्चालन गर्ने तथा पानी पुनर्भरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।”

बजेट अभावका कारण ढल प्रशोधन संघ सरकारले मात्रै प्रचलनमा ल्याएको तथा प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउन नसकेको बताए ।

परिवर्तित जीवनशैली र तीव्र सहरीकरणले फोहोरको व्यवस्थापन गर्न ढल निर्माण आवश्यक छ, त्यसका लागि कार्य योजना बनिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।  मन्त्रालयलाई अहिले बजेटमा ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।