वीरगञ्ज । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ।

आयोगले बिहीबार गोरखापत्र मा सूचना प्रकाशित गर्दै २०६२/६३ सालपछि सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आह्वान गरेको हो।

आयोगको सूचनाअनुसार वडाध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।

तोकिएको समयभित्र विवरण नबुझाउनेलाई प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिने पनि सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।

आयोगलाई उपसचिव वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा कार्यरत अधिकारीहरूको छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ।

साथै कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका अन्य कर्मचारीमाथि समेत आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनका लागि आवश्यक फारम आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा उपलब्ध गराएको छ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको हो।

आयोगलाई एक वर्षभित्र सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।