स्वास्थ्य :

प्रभु अस्पतालका डा. मनोज गुप्तामाथि मेडिकल काउन्सिलको कडा कारबाही

सोमबार, चैत २, २०८२

वीरगञ्ज । वीरगञ्जस्थित प्रभु हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका सञ्चालक तथा चिकित्सक डा. मनोजकुमार गुप्ताको चरम लापरबाहीका कारण एक बिरामीले ज्यान गुमाउनुपरेको गम्भीर घटनामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कडा कारबाही गरेको छ।

बिरामीको जीवनमाथि खेलवाड गर्दै गम्भीर चिकित्सकीय त्रुटि गरेको ठहरसहित काउन्सिलले डा. गुप्तालाई ६ महिनासम्म अन्य विशेषज्ञको प्रत्यक्ष निगरानी (प्रोवेसन) मा मात्र रहेर काम गर्न पाउने गरी कारबाही गरेको हो।

फागुन ११ र १२ गते बसेको पूर्ण बैठकले शल्यक्रियामा संलग्न चिकित्सकको बयान र विज्ञहरूको सुक्ष्म अध्ययनपछि यो दण्डात्मक निर्णय गरेको काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतिशकुमार देवले पुष्टि गरेका छन्।

घटनाको चुरो कुरो अत्यन्तै हृदयविदारक र अस्पतालको व्यापारिक हेलचेक्र्याइँसँग जोडिएको छ।

२०८० कात्तिक १४ गते बाराका ३७ वर्षीय सुरेश साह कानु पित्तथैलीको समस्या लिएर उक्त अस्पताल पुगेका थिए।

तर, रोगको यकिन पहिचान र आवश्यक पूर्वपरीक्षण विना नै डा. गुप्ताले हतार–हतार शल्यक्रिया गरे। पित्तथैली निकालेर परीक्षणमा पठाएको दाबी गरिए पनि अस्पतालले बिरामीका आफन्तलाई कुनै आधिकारिक रिपोर्ट दिएन।

शल्यक्रियापछि अवस्था थप नाजुक बन्दै गएपछि ज्यान जोगाउन अर्को अस्पताल पुर्‍याउँदा मात्रै प्रभु अस्पतालको डरलाग्दो कर्तुत बाहिरिएको थियो।

विना परीक्षण गरिएको अन्धाधुन्ध शल्यक्रियाकै कारण बिरामीको शरीरका भित्री अंगहरूमा क्यान्सर फैलिसकेको भयावह तथ्य अन्य अस्पतालका चिकित्सकले पुष्टि गरेका थिए।

डाक्टरको यही गैरजिम्मेवार र त्रुटिपूर्ण उपचार पद्धतिको सिकार भएका सुरेशको अन्ततः २०८१ साउन ३२ गते दुःखद निधन भयो।

अस्पतालको चरम लापरबाहीले अकालमै पारिवारिक सदस्य गुमाउन बाध्य मृतकका आफन्तले न्यायको गुहार माग्दै २०८१ पुस २८ गते मेडिकल काउन्सिलमा उजुरी दर्ता गराएका थिए।

सोही उजुरीलाई आधार मान्दै काउन्सिलले गरेको विस्तृत छानबिनले डा. गुप्ताको गम्भीर हेलचेक्र्याइँलाई प्रमाणित गरिदिएको हो।

यस दुःखद घटनाले मानिसको स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा निजी अस्पतालहरूले गरिरहेको चरम व्यापारिक शोषण र चिकित्सकीय लापरबाहीको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गरेको छ।

डा. गुप्तामाथि चालिएको यो दण्डात्मक कदमले बिरामीको ज्यान जोखिममा पार्ने जो–कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नियमनकारी निकायको थप कडा र निरन्तर निगरानी अपरिहार्य रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

प्रकाशित मिति: सोमबार, चैत २, २०८२  ११:०१
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
समाज
विशेष खोज
खेलकुद
राजनीति
अर्थ वाणिज्य
स्वास्थ्य
अन्तराष्ट्रिय