संविधान संशोधन ः उपेन्द्रका लागि चुनौती र अवसर

रामसुकुल मण्डल

कुनै समय थियो की राजपा र फोरम सिङ्गो मधेश आन्दोलनको मुद्दालाई लिएर झण्डै डेढ वर्ष भन्दा बढी समयसम्म आन्दोलन गर्दै गरेको थियो । आन्दोलनकै बीचमा दुवै दल निर्वाचनमा भाग पनि लिए र अन्ततः दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै सीमित भए । विभिन्न मधेशकेन्द्रित पार्टीहरूलाई एकीकृत गरी मधेश शब्द बिनाको राष्ट्रिय पार्टी घोषणा गरिए पनि राजपा र फोरमको पछिल्लो अवस्था हेर्दा उनीहरू दुई नम्बर प्रदेशमा मात्रै सीमित रहेका छन् । ‘भागते भूतका लङ्गौटी काफी’ भन्ने सिद्धान्त पछ्याएर राजपा र फोरमले मध्यमधेशका आठ जिल्लामा मात्र आफूलाई सीमित पार्ने आत्मघाती रणनीति हो ।

वास्तवमा अबको राजनीतिक दृश्यपटलमा मधेशवासी भन्नाले ती सबै हुन्, जसको बसोवास तराई मधेशका २० वटै जिल्लामा छ । जो राजपाबाहेक वा समेत कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई समर्थन गर्न सक्छन् । उनीहरू नेपालको संविधान कार्यान्वयन भएको देख्न चाहन्छन् । र, राष्ट्रिय राजनीतिमा जोडिन चाहन्छन् । यसविपरीत अब ती मानिस मात्र मधेशी रहन पुगे, जो राजपालाई मात्र समर्थन गर्छन् । उनीहरू राजपाको पछि लागेर आठ जिल्लाको स्थानीय राजनीतिमा रूमल्लिएका छन् ।

अबको दिनमा मधेशको राजनीतिले कुन मोड लिन्छ, यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, यति पक्का छ– आफूलाई आठ जिल्लामा सीमित राख्ने राजपा र फोरमको राजनीतिक शक्ति भने घट्नसक्छ । निर्वाचन परिणामले पनि यस्तै देखाएको छ । उनीहरू राष्ट्रिय होइन क्षेत्रीय दल हुन भनेर स्वयं मधेशी जनताले प्रमाणित गरेका छन् । त्यसैले अब राजपा र फोरमको राजनीति समग्र मधेशवासीका लागि नभएर सीमित मधेशीहरूका लागि मात्र हुनेछ ।

अब भने मधेशवासीहरू एउटा बृहत् राजनीतिक धारमा उभिनेछन् । मधेशी राजनीति गर्नेहरूचाहिँ प्रदेश–२ मा सीमित हुनेछन् । राजपाको राजनीतिक समस्या आफैँभित्र छ । यसले मधेशका सम्पूर्ण बासिन्दालाई आफ्नो मतदाता मान्दैन । यो पार्टी आफँै नश्लीय दृष्टिकोणले पीडित छ । मधेशमा बसेका पहाडी मूलका सम्पूर्ण मतदातालाई उसले बहिष्कार र निषेध गर्दै आएको छ । उपेन्द्र यादवले संघीय समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरेर मधेशवासी र जनजातिहरूको राजनीति एकैसाथ अघि बढाएका छन् । तर, राजपाले भने यस्तो राजनीतिलाई पूर्णतः वर्जित गरेको छ । जसका कारण प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा पार्टी सीमित भएको छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहितको बलियो सरकार बनाउने दिशामा लागेको वाम गठबन्धनले संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई सरकारमा सहभागि गराएसँगै दुई बर्षसम्म थाती रहेको संबिधान संशोधनको बिषय फेरि बहसमा आएको छ । संशोधनलाई नै मुख्य मुद्दा बनाएर आन्दोलनकै निरन्तरता स्वरुप चुनाव लडेको बताउने मधेशी दलहरू मध्ये उपेन्द्रले नेतृत्व गरेको फोरमले ‘फेस सेभिङ’ सहित सरकारमा सहभागी भएका छन् ।

फोरमले २ बुँदे सहमतिका आधारमा उपप्रधानमन्त्री सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफै उपप्रधान र स्वास्थ्य मन्त्री बनेका छन भने मोहम्मद इश्तियाक राइ सहरी विकास मन्त्री छन् । फोरम केन्द्रीय सरकारमा गए पछि उसको राजपासँगको सम्बन्धमा दरार आएको छ । यद्यपी दुबै दल प्रदेश २ मा संयुक्त सरकार चलाइ रहेका छन् भने प्रदेश सरकारलाई अक्षुण बनाइ राख्ने बताउँदै पनि आएका छन् । तर फोरमको सरकारमा सहभागिता राजपालाई भने मन परेको छैन भने उसले भित्रभित्रै यसको रणनीतिलाई असफल बनाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ । त्यसैले राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरेले विज्ञप्ती निकालेर संविधान संशोधनको मुद्दालाई हल्का ढंगले नलिन फोरमलाई चेतावनी दिए ।

अंक गणितको राजनीति

केन्द्रीय संसदमा १२१ सिट भएको नेकपा एमाले र ५३ सिट भएको माओवादी केन्द्रको कूल सिट १७४ मा संघीय समाजवादी फोरमको १६ सीट मिसाउँदा कूल सिट १९० हुन्छ । सो संख्या संसदको कुल सदस्यको दुई तिहाइभन्दा केही बढी हो । संविधान संशोधनका लगभग उस्तै प्रकारका मुद्दाहरु लिएर चुनावमा होमिएका राजपा र फोरमको सहकार्यमा उपेन्द्रको सत्ता गमनले ब्रेक लाग्न सक्ने विश्लेषण गरिँदैछ । बलियो र स्थायी सरकार बनाउने वाम गठबन्धनको प्रयासले मधेस मुद्दाका दुई सारथीहरूको सहयात्रा भने तोडिन सक्ने देखिएको छ । २०६४ साल भदौमा सरकारसँग गरिएको २२ बुँदे सम्झौताको कार्यान्वयन, संविधानको धारा २७४ को उपधारा ७ मा संशोधन, सोही उपधारामा सीमांकन आयोग गठन सम्बन्धी प्रावधान राख्ने सहमति र प्रदेश नम्बर २ को सरकारमा नेकपा एमाले पनि सहभागी हुनुपर्ने शर्तमा  मात्र फोरम केन्द्रीय सरकारमा सामेल भएको हो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।

तर नेकपा एमाले भित्रका ‘हार्डलाइनर’ नेताहरू सीमांकन, भाषा या अन्य कुनै पनि प्रस्तावमा केही सहमति गर्न नसक्ने बताउँछन् । संशोधन गर्नुपर्छ र गर्नुहुँदैन भन्ने दुईथरी धारहरूको बीचमा देखिएको संघर्षले फोरमको यस पटकको सत्ता यात्रा सहज छैन । किनभने २ बुँदे सहमति आफैमा अमूर्त छ । यसले संविधान संशोधन गर्ने त भनेको छ तर कहाँ गर्ने त्यसबारेमा मौन छ ।

उही केपी ओली हसन जसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तात्कालीन संसलदमा ल्याएको संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई असफल बनाएका थिए र पछि फोरम र राजपा त्यसैलाई मुद्दा  बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा आंशिक कार्यगत एकता गरेका फोरम र राजपाबीच संविधान संशोधनको विषयमा समान धारणा रहे पनि वर्तमान सरकारमा सामेल हुने निर्णयले विवाद बढाएको छ । मधेस मुद्दाको ‘लिगेसी’ कसले बोक्ने र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई कसले ‘क्यास गर्ने’ भन्ने अघोषित द्वन्द्व उनीहरू बीच सुरु भइसकेको छ ।

राजपा भित्रको विवाद

मधेसमा छरिएर रहेका धेरै पार्टीहरूबीच एकता गरेर राजनीतिमा उदाएको राजपा भित्रै पदीय भागवन्डा नमिल्दा उ भित्रको यथार्थ पनि यतिबेला सतहमा छ । फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा राजपा कहाँ बस्ने एउटा टड्कारो प्रश्न पनि उसँग तेर्सिएको छ । कारण राजपा आृली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर सत्ता पक्षीय दल त बनेको छ तर उसको सत्ता यात्रामा भने फोरमले पूर्ण विराम लगाइ दिएको छ । यद्यपी राजपाभित्र पनि सरकारमा जान÷नजाने विषयमा विवाद थियो र छ पनि । अध्यक्ष मण्डलका केही नेताहरू सरकारमा जानु पर्छ भन्ने लाइनमा छन । तर पार्टीले औपचारिक निर्णय नै गरेर तत्काल सरकारमा नजाने स्पष्ट गरिसकेका छन् ।

मधेसमा एउटै मुद्दा बोकेर संगै आन्दोलनमा होमिएका शक्तिहरूबीच देखिएको फुटले मधेशी जनता खुसी छैनन् । मधेसमा आन्दोलन कै बलमा उदाएका दुई ठूला दलहरूबीच फुट ल्याएर संविधानका केही बुँदालाई संशोधन गर्ने नाउँमा तुहाएर यादवलाई सत्तापक्ष र राजपालाई प्रतिपक्ष बनाउन केपी ओली, उनको सरकार र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सफल भएको छ । आफैंले ‘नश्लिय राष्ट्रवाद’को आरोप लगाएको तात्कालीन एमालेको नेतृत्वसँग  सरकारमा जाँदा फोरमलाई सत्ता केन्द्रित भएको आरोप लाग्नु अतिश्योक्ति हुँदैन । सरकारमा कुनै उपप्रधानमन्त्री नराख्ने अडान लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानमन्त्री पदले सुशोभित गर्नु आफैमा रहस्यपूर्ण मात्र होइन ओलीको रणनीति पनि हो ।

निश्चय नै मधेसमा अब आन्दोलनको आवश्यक्ता छैन । संघीयताको कार्यान्वयनमा नयाँ नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन् । अबको प्राथमिकता भनेको ति चुनौतीहरूलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो । तर राजनीतिमा आफ्नो अस्तित्वलाई जीवित राख्नका लागि केही मुद्दाहरूलाई जीवितै राख्नुपर्ने हुन्छ । अबका मधेस मुद्दाले राजनीतिमा मधेशी दललाई चिनाउने सिवाय जनताको जनजीवनमा कुनै उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्दैन । तर फोरमलाई टपक्क टिपेर सरकारमा ल्याउने र मुद्दा मिल्ने अर्को पार्टी राजपालाई केन्द्र र प्रदेशकै सरकारभन्दा बाहिर राख्ने राजनीतिक खेल मधेसका राजनीतिक मुद्दालाई तह लगाउने अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । फोरम सहमत भएको संशोधनका बुँदाहरूमा राजपा सहमत हुन नसक्ने स्थिति आयो भने ? निश्चय नै राजनीतिमा नयाँ तरंग देखिन सक्छ । मधेश दर्पण फिचर सेवा

error: Content is protected !!