ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीको अनुपयुक्त निर्णय यथाशिघ्र सच्चयाइयोस : सांसद यादव

वीरगंज। पर्सा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का सांसद प्रदीप यादवले संघिय सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्न गरेको अनुपयुक्त निर्णय यथाशिघ्र सच्चयाउन मांग गरेका छन ।

समाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एउटा पोष्ट गर्दै सांसद यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षणको साटो सरकारले मधेसीलाई उठीबास लगाउन खोजेको आरोप लगाउदै सरकारको अनुपयुक्त निर्णय विरुद्ध संयुक्त रूपमा आवाज उठाउन मांग समेत गरेका छन ।

जनता समाजवादी पार्टीका प्रभावशाली नेता समेत रहेका सांसद यादवले फेसबुकमा अगाडी लेखेका छन , भौगोलिक विविधता नेपालको विशेषता हो । त्यही विशेषतालाई कायम राख्नु नेपालीको दायीत्व हो ।

त्यही दायीत्वबोध गर्दै पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३६ वटा जिल्लाहरूमा झण्डै ८०० कि.मी. क्षेत्रमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२.७८ प्रतिशत चुरे क्षेत्रबाट सरकारले २०७१ साउन १ गते ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासीमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै अवैध उत्खनन् गर्न रोक लगायो ।

अवैध निकासी र अवैध उत्खनन्मा रोक लगाएपनि अवैध रुपमा उत्खनन् भएर चुरे बिनाश भइरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले झन यसलाई बढावा दिएको स्पष्ट हुन्छ ।

यसरी चुरे दोहनको बाटो खोलेर तराई मधेशलाई मरुभुमीकरणमा परिणत गर्ने र त्यसको ठेक्कापट्टा आफ्ना कार्यकर्तालाई दिएर कमाईखाने भाँडो बनाउने रणनीति कुनै पनि हालतमा सह्य हुँदैन ।

बजेटको १९९ बुँदामा ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिने छ ।

निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिबहनका लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रोप–वेको निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिइने छ ।’ तराई मधेशका जनताको पानी पिउने स्रोत भनेकै चापाकल हो ।

जहाँबाट पहिले ५० फिट गहिराईमा पनि सफा पानी हामीले पिउन पाइरहेका थियौँ । तर अहिले २५० फिट गहिराईमा पनि पानी पाउन मुश्किल हुन्छ । अब झन चुरे दोहन गरेर उत्खनन गर्न थाले हामी तराईबासी पिउने पानीकै अभावमा ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

सदियौँदेखि उपेक्षामा परेका हामी मधेशी समुदाय विरुद्धको निर्णय यथाशिघ्र सच्च्याइयोस् । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम कार्यन्वयनको सुरूवात गर्न वि.सं. २०७१ असार २ गते ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने ध्येयका साथ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समिति गठन गरीयो ।

त्यो बेला मधेशी समुदायको हितमा गरेको निर्णयले हामीलाई अपनत्वको आभाष गराएको थियो । तर अहिलेको सरकारले ति निर्णयको विरुद्धमा गएर हामीलाई उठीबास लगाउन खोजेको छ भन्दा फरक नपर्ला । त्यसैले यस अनुपयुक्त निर्णयको प्रतिकारमा सबैले सशक्त रुपमा आवाज उठाउन आवश्यक छ ।

 

error: Content is protected !!