संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन – उपेन्द्र झा

शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार नेपाली काँग्रेसबाहेक अन्य शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा समेट्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन विकासको महाअभियानका लागि रथारोहण यात्रा शुरू गरि सकेको छ । अधिकार माँग्दै राज्यसत्ताको विरूद्ध उभिएको मधेश र त्यसलाई डो¥याउने राजनीतिक अगुवाहरू १२ वर्षको लगातार संघर्षबाट थकित भारि बिसाउन सरकार कै छत्रछायामा आश्रय लिन पुगेका छन् । राजनीतिक निर्णय गर्ने पहिलो हुने संसफोलाई राजपालाई डो¥याउने दायित्व पनि छ । संसफो कै पद चिन्ह छाम्दै राजपा पनि पछि पछि हिंड्ने संस्कार बोकेको देखियो । आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने क्षमता नआई सकेको अवस्थामा बिचरा राजपा पनि के गरोस् । मधेशलाई नेतृत्व गर्ने सम्पूर्ण स्वामित्व संसफोसंग नै छ, यसलाई राजपाले पनि प्रमाणित गरि सकेको छ । संसफोबाट टाढा जान नसक्ने, मिल्न पनि नसक्ने, आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित गर्न नसक्ने र संसफोको पछि लाग्ने राजपा वास्तवमा संसफोको भ्रातृ संगठन हो कि जस्तो लाग्न थाल्यो । अथवा राजपा नेतृत्वविहीन पार्टीको रूपमा विकसित भएको पनि लाग्छ ।

विगतको निर्णय जस्तै संसफोले अहिले सरकारमा जाने निर्णय गरि सकेको छ । सरकारमा पनि पदासिन भएको छ । अब राजपाको पालो छ । विगतको व्यवहार अनुसार राजपा एक्लै हिंड्न सक्ने चरित्र बनाएको छैन । अर्थात् बोलीमा जस्तो यो पार्टीको क्रान्तिकारी धार स्पष्ट छैन । चर्को क्रान्तिकारी स्वरमा सरकारलाई धम्काउन भने संसफोको पछाडि राजपा कै स्थान छ । चुनावमा पनि यिनी पहिलो र दोश्रो देखिएका छन् । अर्थात् संसफोको अनुगामी पार्टीको रूपमा विकसित राजपा पनि सरकारमा जाने निर्णय गर्ला नै । शरणागत हुनुको विकल्प राजपाले दिनै सक्दैन । विगतमा फोरमसंग मिलेर संघर्षमा होमिएपनि खास राजपामा मधेशलाई नेतृत्व गर्ने आँट संचय भएको छैन । त्यसकारण सरकारमा जाने निर्णयमा नै बहुमत देखिएका छन् । चरित्र अनुसारको यो निर्णय विल्कुल स्वाभाविक हो । अहिले महाधिवेशन गराउने चुनाव आयोगले दिएको ठूलो चुनौती राजपाको अगाडि तेर्सिएको छ । त्यसकारण पनि सरकारमा जाने बाध्यता छ ।

भिन्न भिन्न अवरोधक शक्तिहरूलाई आफ्नो समर्थनमा लिन अहिले लचक बनेको सरकारले रेशम चौधरीलाई शपथ ग्रहण गराएर राजपालाई विश्वासमा लिने कार्य भई रहेको छ । राजपाका नेताहरूले सरकारमा समावेश हुन संशोधन प्रस्तावलाई भ¥याङ्ग बनाएका छन् । सरकार पनि संशोधन प्रस्तावमा लचक हुन्छ नै । संविधान अपरिवर्तनीय दस्तावेज त होईन । संशोधन त भई रहन्छ । तर विगतमा मधेशले माँगेको दुई प्रदेशको सीमा सम्बन्धि संशोधन सरकार कुनै शर्तमा मान्दैन । विगतमा एमालेले कौमा, फुलस्टप पनि संशोधन हुँदैन भन्ने अडानबाट सरकार लचक हुन्छ र कौमा, फुलस्टप समावेश हुने सम्भावना चाहिं छ । राजपाले खोलेर यो संशोधन भयो भने हामी सरकारमा जाने अथवा योबारे सरकारले ग्यारेन्टी ग¥यो भने जाने कुरा भन्दैन । सरकार संशोधनको कुराप्रति लचक भयो भने हामी सरकारमा जान्छौं भन्छन् । यो राजनीतिक चालाकी जनतालाई झुक्याउनेबाहेक अरू केही होइन ।

बरू संसफोले गरेको निर्णय मीठो लाग्यो । उसलाई सरकारमा जाने इच्छा भयो । जान ढिलो भएको अवस्थामा सरकारलाई नाकाबन्दीको धम्की दिएर सरकारमा गयो । संविधान संशोधन होस् कि नहोस् संसफोले सरकारमा जाने निर्णय ग¥यो । संविधानलाई मानेर चुनावी राजनीतिमा होमिएको संसफो संघीय सरकारलाई समर्थन दिएर आई सकेपछि भागबण्डामा समावेश हुनु बिल्कुल अस्वाभाविक होइन । राज्य सुविधामा हिस्सा भेटेन भने नाकाबन्दी संघर्ष समेत गर्ने, उसको विचार प्रष्ट छ । तर राजपा ? मधेशको मुद्दा छाडेर चुनाव लड्ने फेरि सरकारलाई समर्थन दिएर संशोधन प्रस्तावको कुरा उठाएर विरोध गर्ने विल्कुल अस्वाभाविक लाग्छ । महाधिवेशनको तयारी, पार्टीभित्र एकल निर्णय गर्न नसक्ने राजनीतिक अवस्था, राजपाको एकल स्वरूप तयार नभएको चुनौती आदि राजपा विखरावका कारणहरू हुन् । सरकारमा सामेल भए अवरोधक शक्ति साम्य हुने यथार्थ पनि छ । त्यसकारण राजपा सरकारभन्दा बाहिर रहेमा कल्याण् भने हुँदैन ।

दुबै शक्ति सरकारमा गयो भने मधेशको मुद्दालाई शाब्दिक रूपमा अगाडि बढाउन मधेशमा अब कुनै शक्ति देखिंदैन । संविधानलाई मानेर यथास्थितिमा बस्न यी दुवै पार्टी तयार भई आत्मसमर्पण कै शैलीमा सरकारमा समावेश भएकोले आन्दोलनबाट नै आफ्नो हक सुनिश्चित गराउने विचार अब भने नेतृत्वविहीन हुन पुगेको छ । के सरकारले परिभाषा गरे जस्तै मधेशको आन्दोलनको औचित्य सकिएको हो ? मधेशको समस्या राज्यले समाधान गरिसकेको हो ? यी अनुत्तरित प्रश्नहरूको जवाफ कसले दिने ? के मधेशले वैकल्पिक शक्तिको खोजी गर्ने वा यथास्थितिमा गएका पार्टीलाई नै विश्वास गर्ने । कस्तो राजनीतिक परिस्थिति विकास हुन सक्दछ ? यी सब कुरा समीक्षाका विषय हुन् ।
मधेश आन्दोलन, संविधान सभा, राज्य पुनर्संरचना आदि सबैबाट मधेशको स्वामित्व हटाएर एकलौटी यसको रसास्वादन गर्ने राज्यसत्ताले बलपूर्वकको शान्ति स्थापनालाई बैधानिक रूप दिएपनि असन्तुष्टताको धरातलमा यो सरकारको अस्तित्व ठडिएको छ । आत्मसमर्पणबाहेक अन्य बाटोमा रहेको मधेशलाई कुनै हालतमा नस्वीकार्ने सरकारको तीक्ष्ण आक्रामक मानसिकताले दुबै पार्टीलाई (संसफो र राजपा) आत्मसात गरेको अवस्थामा मधेश आन्दोलन सेलाउन सक्दैन । मधेशलाई हेर्ने सरकारको मानसिकता परिवर्तन भएको ठान्ने मधेशका राजनीतिक दलहरू भ्रमित भएका छन् वा उनी संघर्षको बाटो छोडेर यथास्थितिमा रमाउन चाहेका हुन् ।

सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण छ, मधेशको आफ्नो । मधेशको मुद्दा सम्बोधन भएको छैन भन्ने मान्यता राख्ने मधेश, पार्टीहरूले गरे जस्तै आत्मसमर्पणमा जाँदैन । परिस्थितिको प्रतिकूलता मधेशको सामुन्ने कडा चुनौतीको रूपमा खडा छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सवल सरकार अस्तित्वमा आएको छ । आन्दोलनको लीकबाट मधेशको सारा शक्ति बाहिर गएकोले आन्दोलन नेतृत्वविहीनताको अवस्था भोगि रहेको छ । अवसरवादीहरूको जमात मधेशलाई त्यागेर गई सकेको छ । यही मधेश राजनीतिको प्रतिकूलता हो । ०६३ सालको मधेश आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात गरि अगाडि बढ्ने मधेशका पार्टीहरू १२ वर्षको अन्तरालमा पुनश्च आन्दोलनको अभिभारा बोक्न असक्षम भई सकेको व्यवहारले देखाएको छ । आन्दोलनको मैदान खाली रहेको अवस्थामा यहाँ नवीन नेतृत्वको जन्म नभएसम्म आन्दोलन पनि यथास्थितिमा रह्ने कुरा स्पष्ट छ । पुनश्च संघर्षलाई संगठित पार्न केही समय लाग्ने भएकोले आन्दोलन सुसुप्तावस्थामा रह्ने निश्चित छ ।

आफ्नो अस्तित्व स्वीकार गराउन विप्लव पनि संघर्ष थालेका छन् । प्रतिपक्षमा बस्ने नेपाली काँग्रेसले पराजयको असह्य पीडा भोगि रहेको छ । नेपाली काँग्रेसमा दोश्रो पुस्ताका नेता गगन थापा युवा नेतृत्वको विकासमा अथक परिश्रम गरि रहेका छन् । अर्थात् नेपाली काँग्रेस पनि संघर्षको थालनी गरेको छ । छिटफुट रहेको यी संघर्षहरूले सरकारलाई खासै प्रभाव नपार्ला तर देशमा देखिएका साना साना संघर्षहरूबीचको एकरूपता सरकारको लागि ठूलो चुनौती बन्न सक्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । असन्तुष्टताको जगमा सरकारले बलियो धरातल बनाएपनि विस्फोटले सबैकुरा तहस नहस हुने अवस्थालाई नकार्न मिल्दैन ।

बलियो सरकारको निर्विरोध विकास योजना संचालन हुने अवस्थामा विकास भएन भने यो सरकारले कसैमाथि दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन । चीन जस्तो बलियो सहयोगी हात पाएर झण्डै दुईतिहाईको सीमामा पुगेको सरकारलाई अन्यान्य विरोधी शक्तिहरू पनि समर्थन दिएकाले नेपाली जनताले यो सरकारको नतिजामुखी परिणाम हेर्न चाहेको छ । देशको सारा परिस्थितिलाई अनुकूल बनाएर हिंडेको यो सरकारप्रति आशावादी बनेका नेपाली जनता देश आत्मनिर्भर हुने मौका पाएकोमा खुशी छन् । तर राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो सरकार सर्वसत्तावादको भासमा जाने खतरालाई पनि औंल्याएका छन् । विकासतिर केन्द्रित सरकारको ध्यानले राम्रो नतिजा दिनमा किञ्चित शंका छैन । तर अन्यान्य अनावश्यक क्षेत्रतिर अग्रसर भयो भने त्यो सरकारको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।
देशमा परनिर्भरताले आर्थिक क्षेत्रलाई त ध्वस्त पारेकै छ । राजनीतिक क्षेत्रलाई पनि पराश्रित बनाएको छ । भ्रष्टाचारमा लिप्त राज्यसत्ता प्रगतिको बाटो छाडेर देशलाई अधोगतितिर उन्मुख गराउन र देशमा द्वन्द्वको खेती गराउन माफिया उत्पादन केन्द्र बनेको छ । यही माफिया देशको हरेक क्षेत्रमा सक्रिय छन् । परिवर्तनको चाहना लिएर आउने प्रगतिशील शक्तिहरूलाई पनि माफिया बनाई छाड्ने राज्यसत्ताको रूढिवादी सोच प्रगतिको बाधक बनेको छ । स्थायी सरकारको दर्जामा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले देश विकास गर्ने राम्रो अवसर पाएकोमा यही माफियातन्त्रले यो सरकारलाई पनि बिगार्ने सम्भावना पनि छ । इच्छा प्रतिकूल सरकारको काम कार्रवाही आएमा द्वन्द्वको खेती गराएर सरकार ढाल्ने माफियातन्त्रको पौराणिक सोच हावी नहोला भन्न सकिन्न ।

विगतका बाधा व्यवधानलाई पन्छाउँदै यहाँसम्म सकुशल पुगेर स्थाई सरकार बनाउन सफल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अब आन्तरिक संघर्षसंग जुझ्ने सम्भावना छ । अन्तर्संघर्षबाट पनि मुक्ति पाएर देशमा एउटा उदाहरणको रूपमा यो सरकार उपस्थित होस् । अन्तर्संघर्षले देशमा ठूलो द्वन्द्व ननिम्त्याओस् नेपाली जनताले यही चाहना राखेको छ । (मधेश दर्पण फिचर सेवा)

error: Content is protected !!