लकडाउनलाई ‘शून्य अवधि’ मान्ने सर्वोच्चको ऐतिहासिक फैसला

तस्विर समाजीक सञ्जाल बाट

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न लागू गरेको लकडाउन अवधिलाई ‘शून्य अवधि’ घोषणा गर्ने फैसला गरेको छ ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहित सर्वाेच्चका सबै न्यायाधीशको इजलाशले गरेको फैसला अनुसार यसबीचमा मुद्दा मामिलाका सबै प्रक्रियामा बञ्चित भएका नागरिकलाई लकडाउन खुलेपछि ३० दिनको मौका पाउने भएका छन् ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘चैत ९ गतेसम्मको कुनै फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तरसरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा गर्ने निकाय उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भए यसबीचको तारिख गुज्रिएकाहरुको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र दायर गर्न ल्याएको तथा तारेख नगुज्रिएको मानी अरु कुरा रीत पुगेको भए कानुनबमोजिम कारबाही र सुनुवाइ गरिनेछ।’

नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो पटक प्रधान न्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतका सबै १९ जना न्यायाधीशको वृहत पूर्ण इजलास बसेर लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुने सेवाग्राहीलाई हदम्यादको सुविधा दिने फैसला सुनाएको हो ।

यो फैसलासँगै लकडाउनका कारण अदालत जान नसकेर वा अदालती प्रक्रिया नचल्दा हदम्याद गुज्रिएका, तारेख छुटेका, पेशी वा प्रतिवादी दिन नपाएका सबैले एक महिनाको सुविधा पाउने भएका छन् ।

बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहित सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको इजलासले गरेको यो एक ऐतिहासिक फैसला हो ।

यसमा तपाईंको प्रतिक्रिया:

अाफ्नाे प्रतिक्रिया लेख्न यहाँ क्लीक गर्नुहाेस्

error: Content is protected !!