संघीय शासन प्रणालीका अवसर र चुनौती -लक्ष्मी विलास कोइराला

संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनमा हरेक विषय पेचिलो बन्ने गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थान स्थापना पनि प्रदेश सरकारको चाहना र आवश्यकता हुनसक्छ । सार्वजनिक सस्थान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि नीतिगत स्पष्टता भएन भने संघीय र प्रदेशबीच कि त दोहोरो पर्न जान्छ कि त विवाद पैदा हुन सक्छ । यसर्थ नेपाल सरकारले सार्वजनिक संंस्थान स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धि स्पष्ट नीति र आवश्यक कानून तत्काल बनाउनु पर्ने हो । तर संघीय सरकार सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनको असजिलो अनुमान नै नगरि चुपचाप बसिरहेको छ ।

सरकारको पूर्ण वा अांशिक स्वामित्वमा कानूनी आधार पुरा गरी खास उद्देश्य पुरा गर्न स्थापित संस्थाहरुलाई सार्वजनिक संंस्थान भनिन्छ । सरकारको कर्मचारीतन्त्रले विशिष्ठ कार्य गर्न नभ्याएको वा कार्यसम्पादन प्रक्रिया ढिलो भएकोले छिटोछरितोरुपमा सम्पन्न गर्न नसकेकाले सार्वजनिक संस्थानहरु स्थापना भएका हुन् । सन् साठीको दशक सार्वजनिक संस्थानहरुको लागि उर्वर समय थियो र धेरै संस्थानहरु स्थापना भए । सार्वजनिक संस्थानहरुको उद्देश्य विशिष्ठ र सार्वजनिक हुन्छ । स्थापनाको विधि अलग हुन्छ । जिम्मेवारी पूरा गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् । सार्वजनिक नियन्त्रण हुन्छ । आफनै बजेट र कर्मचारी र प्रक्रिया हुन्छन् । यसकारण संस्थानहरु सार्वजनिकरुपमा उत्तरदायित्व हुन्छन् ।

सार्वजनिक संस्थानहरुको स्थापना खासगरि विकासमा सरकारको संंलग्नता बढाउन हो । आर्थिक विकास उच्चदरमा गर्नुु, पूर्वाधार खडा गर्नु, वैदेशिक पूँजी र प्रविधि भित्रयाउनु, क्षेत्रीय रुपमा सन्तुलित विकास गर्नुु, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुु, जनताका लागि आवश्यक सेवा छिटो र सस्तोमा उपलब्ध गराउनुु, आय विषमता कम गर्नुु, उत्पादनका साधनहरु केही व्यक्तिमा सीमित हुन नदिनुु र बजारमा एकाधिकार समाप्त गर्नुु, निजी क्षेत्रलाई स्वस्थ र प्रतिस्पर्धी बन्न प्रेरित गर्नुु, गरिबी निवारण गर्नु, निष्कृय रहेको प्राकृतिक स्रोतको महत्तम उपयोग गर्नु, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्नुु, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात बृद्धि गर्नु, राजस्व संकलनमा योगदान गर्नुु तथा आर्थिक स्थिरता कायम गर्नुु सार्वजनिक संस्थान स्थापनाका प्रमुख उद्देश्यहरु हुन् ।

नेपालमा अहिले ३७ वटा सार्वजनिक संस्थानहरु रहेका छन् । सैंतीस संस्थानहरु मध्ये २६ संस्थानहरु नाफामा चलेका छन् भने ११ वटा संस्थानहरु घाटामा चलेका छन् भन्ने पुष्टि आर्थिक सर्भेक्षण २०७४÷७५ ले गरेको छ । संस्थानहरुको समग्र नाफा ४१ अर्बको हाराहारीमा छ । संस्थानहरुमा सरकारको लगानी बर्षेनी बढदै गएको छ र आ.व. २०७४÷७५ मा करिब ३ खर्ब १२ अर्ब पुगेको देखिन्छ । सरकारको जमानीमा लिएको ऋणको आकार पनि बढदै गएर ३९ अर्ब पुगेको छ । संस्थानहरुले सरकारलाई करिब ८ अर्ब लाभांश दिएका छन् जुन सरकारको लगानीको केवल ५ प्रतिशत मात्र हो । सार्वजनिक संस्थानहरुको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १२ प्रतिशत योगदान छ भने कुल राजस्वमा ९ प्रतिशत मात्र योगदान रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा हाल अठ्ठाईस हजारको हाराहारीमा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् भने ३७ मध्ये केवल १८ संस्थानहरुको मात्र लेखा परीक्षण भएको पाईन्छ । यसरी वित्तीय विश्लेषणले सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई स्पष्ट रुपमा देखाएको छ ।

अहिले सार्वजनिक संस्थानहरु सञ्चालनको बृहत्तर नीतिमा विश्वव्यापी रुपमा नै परिवर्तन भएको छ । देशको आर्थिक क्रियाकलापहरुमा सरकारको संलग्नता व्यापक हुनुपर्दछ भन्ने नीतिको समयमा स्थापना भएका संस्थानहरु सरकारको संलग्नता घटाउदै लैजानु पर्दछ भन्ने नीतिका कारण समस्याग्रस्त बन्न पुगेका छन् र सार्वजनिक संस्थानहरु सेतो हात्तीको रुपमा चित्रित भएका छन् । सरकारको संलग्नता घटाएर सानो र सशक्त सरकार बनाउने नवीन आर्थिक विश्व नीतिको अनुकरण गर्दै नेपालमा पनि २०५० सालमा सरकारी संस्थानहरुको निजीकरण गर्ने नीति र कानून बन्यो ।
नीजि क्षेत्र सक्षम भएका क्षेत्रमा सञ्चालित र व्यापारिक नाफामूलक सार्वजनिक संंस्थानहरु व्यवसाय तथा सम्पति बेचेर, आंशिक रुपमा शेयर बेचेर, चालू सम्पति विक्रि गरेर, भवन, मेसिन र जग्गा भाडामा दिएर, खारेजी वा विघटन गरेर निजीकरण गरिए । तापनि सरकारको मातहत रहेका संस्थानहरुको वित्तीय भार सरकारको काँधमा बढदै गएको छ ।

अन्तरसंस्थान बाँकी बक्यौता ( अरु सस्थानबाट सेवा लिएपछि तिर्नुपर्ने रकम पस्तै विजुलीको रकम) बढिरहेकोछ । सरकारी जमानतमा दिएको ऋणको जोखिम पनि उसै गरी बढेको छ । संस्थानहरुले एकातिर अपेक्षित रुपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकारको घाटा बजेटको आकार पनि बढाईरहेका छन् । सार्वजनिक वित्तको उपयोगमा दक्षता, कुशलता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्न पनि सकेका छैनन् । यसरी हेर्दा सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा रहेको स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक संंस्थानहरु किन असफल भए भन्ने कौतुहल सँधै सबैसँग रहने गरेको छ । सार्वजनिक संस्थानहरु कुशलतापूर्वक सञ्चालन हुन नसक्नुका धेरै कारणहरु छन् । सार्वजनिक संंस्थानहरु पूर्ण व्यावसायिक र बजारका मान्य सिद्धान्तको अबलम्वन गरी सञ्चालन हुने की सरकारका नीति नियमको परिधिभित्र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने हो ? स्पष्ट उद्देश्य किटान हुन सकेको देखिदैन । संंस्थानहरु सञ्चालनको अनुगमन र मूल्याकंंन गर्ने विषयगत मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय संलग्न हुने गरेबाट व्यवस्थापन सम्बन्धी दोहोरोपन देखिन्छ । संस्थानहरुमा द्वैध स्वामित्व र द्वैध नियन्त्रण प्रणाली अस्तित्वमा रहेकोछ । अत्यधिक नियन्त्रणले कार्य स्वायतता नाममा मात्र सीमित छ ।

उद्देश्य र कार्यवातावरण अनुरुप फरक फरक संस्थान सञ्चालन विधि र नीति बन्न पनि सकिरहेको देखिदैन । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापन बोझिलो र खर्चिलो बनेको छ । संस्थानको दैनिक कार्यसञ्चालन र व्यवस्थापनमा बाह्य हस्तक्षेप नकारात्मक रुपमा नै हावी हुने गरेको छ । कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि हस्तक्षेप गर्न टुटेको छैन् । यर्थाथमा भन्नुपर्दा संस्थानहरु स्वतन्त्ररुपमा काम गर्ने वातावरण नै छैन् ।

एकातिर सार्वजनिक संस्थानहरु तदर्थवादको सिद्धान्तमा सञ्चालित छन् भने अर्कोतिर संस्थानहरु को प्रति उत्तरदायी हुने हो स्पष्ट पनि छैन । कुनै दिर्घकालीन नीति योजना बिना नै संस्थानहरु चलेकाले खासै उपलब्धि हासिल गर्न पनि संस्थानहरु चुकेका छन् । नाफामा गएका संस्थानहरु व्यावसायिक कुशलताले भन्दा मूल्य समायोजन, मूल्यवृद्धि वा अन्य कारणले नाफामा गएको स्पष्ट देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरुमा वित्तीय अनुशासन र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई कुनै महत्व दिएको देखिदैन । संस्थानहरुको सञ्चालन लागत उच्च छ र भ्रष्ट्राचार पनि उच्च छ । कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैलीले संस्थानहरुलाई थिचेको छ । कर्मचारीमा काम गर्ने क्षमता, मन र जाँगर छैन । संस्थानहरुको जडित क्षमताअनुसार काम भैरहेको पनि पाईदैन ।

स्वतन्त्र निकाय भने पनि सार्वजनिक संस्थानहरु आफनो उत्पादनको मूल्य आफै वा बजारको माँग बमोजिम निर्धारण गर्न सक्दैनन् । व्यवस्थापन, कामदार र सरकारबीचको औद्योगिक सम्बन्ध पनि राम्रो छैन् । सारमा समस्याहरुको जालमा जेलिएका सार्वजनिक संस्थानहरु अपेक्षाकृत उपलव्धि हासिल गर्नुको बदला सरकारको बोझ बनेर रहेका छन् ।

नेपालको संविधानले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारीलाई तीन खम्बा मानेका ेछ । सरकार, नीजि क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको संलग्नता एवं क्रियाशीलता सहितको आर्थिक कार्य प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न तथा सरकारको उपस्थितिलाई सार्थक बनाउन सार्वजनिक संस्थानको विकल्प छैन । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई घाटामा चलाउँदा सरकार जनतालाई वास्तवमा दिनु नै पर्ने सामाजिक सांस्कृतिक सेवाहरु दिनबाट चुक्न सक्दछ । यसकारण सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार गरी सरकारको बोझ हल्का गर्दै संस्थानहरुलाई आर्थिक सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न सक्षम बनाउनु आजको आवश्यक्ता हो ।

सर्वप्रथम, संघीय शासन प्रणालीमा संघमा सबै संस्थानहरु राखि राख्न आवश्यक छ छैन सो अध्ययन गर्न र प्रदेशहरुमा के कस्ता र कुन कुन उद्देश्य परिपूर्ति गर्न सार्वजनिक संस्थान स्थापना गर्न आवश्यक हुन्छ र तिनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निक्र्यौल गर्न आवश्यक छ । एकातिर संघीय शासन प्रणली अनुरुप विद्यमान संस्थानहरुको पुनसंरचना गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर भइरहेका संस्थानहरुको पुनसंरचना गर्नु पनि पर्दछ । कर्मचारी भर्नामा लोकसेवा आयोगको संलग्नतापछि सहज भएता पनि सार्वजनिक संंस्थानहरु आवश्यक तर बोझिलो ९ल्भअभककबचथ भखष्०ि संयन्त्र बनेका छन् । यसकारण सार्वजनिक संस्थानहरुलाई व्यवस्थापकीय सुधार गरी प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्नुको विकल्पमा अर्को सहज बाटो छैन् । सार्वजनिक संस्थानहरुलाई पूर्णरुपमा व्यवसायिक, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाई सञ्चालन गर्न समसामयिक सुधार गर्न आवश्यक रहेको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरुलाई व्यवसायिक बनाउन गरिने सुधार एक नियमित प्रक्रिया हो । सरकारका संस्थानहरुलाई व्यवस्थितरुपमा सञ्चालन गर्ने संवन्धमा नीतिगत नेतृत्व गर्न, सरकारसँग समन्वय गर्न तथा अनुगमन र मूल्याकंन गर्न आवश्यक नियामक निकायको जिम्मेवारी राष्ट्रिय योजना आयोगलाई दिन उचित हुन्छ । संस्थानलाई पूर्णरुपमा व्यवसायिक स्वायत्तता दिनुपर्दछ । संस्थानहरुको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थानको विधि, प्रविधि र निधिलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्दछ । संस्थानहरुलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन संस्थानहरु कुन अंगप्रति उत्तरदायी हुनु पर्ने हो स्पष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ । उस्तै उस्तै जिम्मेवारी भएका संस्थानहरुलाई मर्ज गर्न उचित हुन्छ भने संघमा राख्न आवश्यक नभएका तर प्रदेशमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेका संस्थानहरु प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ ।

आवश्यक नभएका संस्थानहरुलाई निजीकरण गनुपर्दछ भने नयाँ आवश्यक महसुस भएका संस्थान स्थापना गर्नु पनि पर्दछ । संस्थानमा रहेका विधि प्रक्रियाको सुधार गर्दै कर्मचारी तथा मेसिनरीको क्षमता बढाई प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोण भएका प्रोफेसनल सार्वजनिक संस्थान बनाउने तर्फ सरकार केन्द्रीत हुनुपर्दछ । सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारका नै विस्तारित हातहरु हुन् । सरकारलाई कार्यसम्पादनमा सहयोग पु¥याउने निकायहरु हुन् । यसकारण संंस्थानहरु सरकारलाई बोझ हुने गरी, सरकारको काममा दोहोरो पर्ने गरी तथा उद्देश्य अस्पष्ट हुने गर िस्थापना गर्न र सञ्चालन गर्नु हुदैन ।

संस्थान स्थापना गर्ने हो भने उस्तै काम भएको विभाग खडा गरिरहनु पनि हुदैन । साथै, प्रदेशमा स्थापना हुन सक्ने सार्वजनिक संस्थान (जस्तो की कर्णाली प्रदेशमा स्याउ विकास संस्थान होला भने दुई नं. प्रदेशमा ऊखु विकास संस्थान हुन सक्ला) हरुको स्थापना, कर्मचारी, बजेट तथा सञ्चालन प्रक्रिया संबन्धी स्पष्ट नीति पनि संघीय नीति र कानूनमा हुनपर्दछ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवस्थापनलाई परिणाममूखी, मितव्ययी तथा उत्तरदायी बनाउनु प्रस्तुत मार्गदर्शन सुझावको आधारमा सरकारले संघमा र प्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक संस्थानहरु सम्बन्धी नीति, आवश्यक कानून र स्पष्ट स्तरीय कार्यविधि बनाउन ढिला गर्नु हुँदैन ।मधेश दर्पण फिचर सेवा

error: Content is protected !!