प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यकः मुख्यमन्त्री राउत

जनकपुरधाम, भदौ १९ । मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशको विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय आज आयोजना गरेको प्रदेश समन्वय परिषदको प्रथम बैठकलाई सम्बोधन गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले संविधानले नै तीनै तहका सरकारबीच सह अस्तित्वको परिकल्पना गरेकाले सोही भावना अनुरुप अगाडी बढनु पर्ने बताउनु भयो ।
प्रदेशको समग्र विकास तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित बैठकमा मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेशको  एकीकृत विकासका लागि एक अर्काको सहयोग र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको कतिपय धाराले प्रदेश र स्थानीय तहबीच नङ्गमासुको सम्बन्धको कायम रहेको बताउनु हुँदै उहाँले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई एक अर्काको परिपुरक बनाउन पर्ने उल्लेख गर्नु भयो ।
संघीयता अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले जनतामा  वितृष्णा बढने कार्य कतै बाट हुन नहुने उल्लेख गर्नु हुँदै मुख्यमन्त्री राउतले कुनै प्रकारको कर वृद्धि नगर्न स्थानीय प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।
विगतको अवस्थाले यस क्षेत्रमा व्यापक अनियमतताहरु भएको टिप्पणी गर्नु हुँदै उहाँले अवको दिनमा जनतालाई सुशासनको अनुभूति हुने गरि कार्य गर्न स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखहरुलाई आग्रह गर्नु भयो । उहाँले प्रदेश भित्र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले सुशासन आयोग गठन गर्न लागेको जानकारी समेत गराउनु भयो ।
उहाँले संविधानका त्रुटीका कारण जिल्ला समन्वय समितिलाई अपांङ्ग बनाइएको बताउदै त्यस समस्याको समाधान गरि जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको समेत बताउनु भयो ।
एक अर्को प्रसुंगमा मुख्यमन्त्री राउतले विगत लामो समय देखी स्थानीय तहमा काम गर्दै आएका समाजिक परिचालकहरुलाई व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहलाई आग्रह समेत गर्नु भयो ।
कार्यक्रममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले संघीय सरकारले गरेको बजेटको बाँड भएको अव्यवहारिक रहेको बताउनु भयो । संघीयतामा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेैमा संघ सरकारले कुल बजेटको ७० प्रतिशत आफनै मातहतमा राखेर बेइमानी गरेको बताउनु भयो ।
मुख्यमन्त्री राउतको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सचिवहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखहरु, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो ।

error: Content is protected !!