सेवाग्राहीलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन महानगरपालिकामा व्यापक हेरफेर

वीरगञ्ज,भदौ ५ । महानगरपालिकाका काम कार्यवाहिलाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भीष्मकुमार भूसालले व्यापक हेरफेर गर्नुभएको छ ।

सेवाग्राहीहरुलाई स्थानीय सरकार संचालन विधिअनुसार महानगरपालिकाले सेवाग्राहीहरुलाई सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन उदेश्यले महानगरपालिकाको पुरानो आर्थिक तथा प्रशासनिक ढाचांहरुलाइ भगंगर्दै ६ जना अधिकृतहरुलाइ ४ देखि ६वटा वडाहरुको आर्थिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण गर्दै बजेटको खरिद प्रकृयालाइ अगाडि बढाउन जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भूसालले दिनुभएको छ ।

उहाले स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ७ बमोजिमको भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन (संशोधन सहित) २०७५ मा भएको व्यवस्थाको अधीनमा रही विभिन्न वडाहरुको भवन निर्माण इजाजत पत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कानूनले तोकेको अधिकार अनुसाुर बरिष्ट अधिकृत सुमन श्रेष्ठ, अधिकृत हरिकिशोर प्रसाद,प्रतिज्ञा वैद्य,प्राण मेहता सुनिल चौरसिया र वविता जैसवाललाइ कार्य्विभाजन गरी अधिकार प्रदान गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भूसालले बताउनु भयो ।

उहाले नया सविधानलेले दिएको स्थानिय सरकारको अनुभुति गराउन र आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता कायम गराउन पुरानो प्रशासनिक ढाचांलाइ परिवर्तन गर्दै महानगरपालिकाको सम्पुर्ण कार्यहरुलाई नयां सरचनामा लगेको बताउनु भयो ।

सत्यनिष्ठापूर्वक आफुलाई दिइएको जिम्मेवारी पुरा गरी सेवाग्राहीहरुलाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन अनुरोध गर्दै जिम्मेवारी पाएका सम्बन्धित वार्डमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, वडास्तरीय बजेट तर्जुमामा समन्वय गर्ने,सम्बन्धित वडाको सम्पर्क विन्दू (ायअब िउयष्लत) को रुपमा कार्य गर्ने कार्यालयका अधिकृतहरुलाई प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत डा.भूसालले निर्देशन समेत दिनु भएको छ ।

साथै इन्जिनियर कुमार कान्त झालाई शहरी पूर्वाधार विकास महाशाखा अन्तर्गत अन्य पूर्वाधार विकास शाखा र भूमी व्यवस्थापन शाखा,वडा नं २,८,१४,२०,२६ र ३२ का वडास्तरीय योजनाहरुको लागत अनुमान तयार गर्ने र खरीद प्रकृयाका लागि टीप्पणी पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

यसैगरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन शाखासँगको समन्वयमा वडा नं ३,९,१५,२१,२७ मा वडास्तरीय योजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन समेत गरिएको छ । ईन्जिनियरहरु राजेश चौरसिया, कुमार कान्त झा, भरत थापा, मनोज मानन्धर , देवेन्द्र चौधरी र अरुण शाहलाई विभिन्न वडाहरुको भवन निर्माणको जरिवाना म्यांद थप १०००बं.फि.भन्दा बढी क्षेत्रफल भन्दा बाहेको भवनको इजाजतपत्र दिने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

साथै नक्साफांटमा नगरवासीद्धारा गरिएको गुनासोलाइ न्यनिकरण गर्न दरखास्त परेको ७ दिनभित्र रीतपूर्वकका कागजात भए नभएको परीक्षण गरी नभएको भए रित पु–याउन लेखी पठाउने ,निवेदन परेको १५ दिनभित्र सँधियारलाई मर्का पर्ने भए सो को उजुरी प्राप्त गर्ने, म्याद नाघेको ३ दिनभित्र कर्मचारी खटाई भवन निर्माण गर्न मिल्ने नमिल्ने जाँच गर्न लगाउने, खटिएको १५ दिनभित्र जाँचबुझको प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने लगायतका निर्देशन दिइएको छ । वडा नं १७ देखि ३२ सम्मका घरनक्साहरुको अभिलेखीकरण गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाउन कार्यसुरु गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा भूसालद्धार जारीगरिएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

error: Content is protected !!